नापी र मालपोतको कर्मचारीसहित ८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ । अख्तियारले सरकारी लिखत किर्ते गरी जग्गा बिक्री गरेको अभियोगमा बाराका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत आठ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियारले बाराको साबिक डुमरवाना गाविस वडा नं ६ मा रहेको जग्गाको श्रेस्ता किर्ते गरी क्षेत्रफल बढाई बिक्री गरी मालपोत र नापीका कर्मचारीहरुले गैरकानुनी लाभ लिएको प्रमाणका आधारमा नापी कार्यालय बाराका तत्कालीन अधिकृत (हाल अवकाश( दीनानाथ मिश्र र मालपोत कार्यालयका अधिकृत सुमनप्रसाद चौधरीसहित नापी कार्यालय बाराका तत्कालीन सर्भेक्षक हाल नापी कार्यालय वीरगञ्ज पर्सामा कार्यरत नापी अधिकृत शिव बालक साह, मालपोत कार्यालय बाराका तत्कालीन नायव सुब्बा बुधनप्रसाद यादव, लेखापढी व्यवसायी जयलाल सहनी, जग्गाधनी सुदामा प्रसाद चौधरी थारु र रामपति देवी थरुनी तथा नापी कार्यालय बाराका तत्कालीन सर्वेक्षक सुनिल कुमार झाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियारका अनुसार जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १५ निवासी सुदामा प्रसाद चौधरीले आफ्नी पत्नी रामपति देवी थरुनीको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल बढाई बिक्री गर्न कार्यमा संग्लग्न रहेको भेटिएपछि उनीहरुलाई जनही १ एक लाख ५० हजार बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
उनीहरूले बाराको साविक डुमरवाना गाविस ६ क को क्षेत्रफल ज बि ० १ ० भएको जग्गाको श्रेस्तामा कीर्ते गरी क्षेत्रफल ० ३ १० कायम गरी बिक्री गरेको, त्यस्तै क्षेत्रफल ज बि ० २ १० भएको जग्गाको श्रेस्तामा कीर्ते गरी क्षेत्रफल ० ६ ० कायम गरी नापी कार्यालय, बारा र मालपोत कार्यालय, बारा समेतको मिलेमतोमा श्रेस्ता पुर्जा तयार गरी ठगी गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को विभिन्न दफाहरूअनुसार कारबाहीको माग गर्दै आरोप पत्र दायर गरेको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष